मंडी में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई ने सरकार व प्रबंधन के विरोध में खोला मोर्चा-18 जून को अपनी मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल को सौपेगे ज्ञापन,18 जून के बाद होगी अगली रणनीति तय
मंडी-HRTC पैंशनर कल्याण संगठन, मण्डी इकाई की मासिक बैठक रविवार को वरिष्ठ नागरिक भवन मण्डी में अनूप कपूर की अध्यक्षता में हुई। जिसमें एचआरटीसी मंडी इकाई के प्रधान अनूप कपूर व सचिव रोशन कटोच सहित 75 के लगभग पैंशनरों ने भाग लिया। बैठक में वरिष्ठ साथी नागेन्द्र पाल के अकाक्षमिक निधन पर मौन रख कर श्रद्धांजलि दी, इसके पश्चात राज्य कार्यकारिणी द्वारा 10-6-25 को बिलासपुर हुई बैठक में लिए निर्णय का अनुमोदन किया गया ।उन्होंने कहा कि 18-6-25 को संगठन की सभी ईकाईयों द्वारा उपायुक्त के माध्यम से, माननीय राज्यपाल महोदय को पैंशन सम्बंधित समस्यायों का समाधान करने हेतु ज्ञापन दिया जाएगा। क्योंकि प्रबंधन व सरकार पैंशनरों की लम्बित समस्यायों के समाधान को गम्भीर नहीं है। इस माह पुनः पैंशन का भुगतान आज दिन तक नहीं किया गया है।सेवारत कर्मचारियों को वेतन 5 तारीख को दे दिया गया है। क्योंकि इस माह सरकार द्वारा केवल 50 करोड़ ही जारी किये गए जो वेतन पर खर्च कर दिए गए। एक बार फिर वरिष्ठ नागरिको व पैंशनरों को प्रताड़ित कर अपमानित किया गया।उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री के ध्यान में मामला बार बार लाने के बावजूद यह सिलसिला बदस्तूर साल भर से जारी है जबकि हर माह वेतन व पैंशन हेतु 67 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है परन्तु कभी समुचित राशि नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री का 7 मई , 2025 को संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान हर माह की 15 तारीख से पहले पैंशन भुगतान का आश्वासन भी खोखला निकला। इसी प्रकार परिवहन मंत्री व उपमुख्यमंत्री भी HRTC को हिमाचल की जीवन रेखा कहते रहे हैं और HRTC के स्वर्ण जयंती समारोह में कर्मचारियों के पिछले 50 वर्षों में दी गई सेवाओं का गुणगान करते हुए कर्मचारियों व पैंशनरों की लम्बित देनदारियो को पुरा करने की घोषणाएं भी मुख्यमंत्री से करवाई। परन्तु एक भी समस्यायों का पूर्ण समाधान आज दिन तक नहीं किया गया। 21-5-2025 को संगठन से हुई बैठक में परिवहन मंत्री ने इन सभी समस्यायों के समाधान हेतु दिए आश्वाशनो से यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया की घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, जब वित विभाग से पैसा आएगा को भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार व प्रबंधन को पिछले तीन साल से बार बार लम्बित समस्यायों के समाधान हेतु ज्ञापन दिये, परन्तु खोखले आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अतः मजबूरन 18-6-25 को राज्य के संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल को पैंशनरों की समस्यायों के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपा जाएगा।
