हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की राज्य स्तरीय बैठक समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित।-कहा यदि सरकार एक सप्ताह के भीतर सरकार हमारे प्रतिनिधियों को नहीं बुलाती है तो निश्चित रूप से धर्मशाला में होने वाले आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार का घेराव किया जाए

मंडी-हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति” की राज्य स्तरीय बैठक समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में अठारह संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त भागीदारी से विश्वकर्मा मंदिर मण्डी में आयोजित की गई।इस बैठक में जिला मण्डी के संयोजक  हेम सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया।मंच का संचालन  इन्द्र पाल शर्मा ने किया।  इन्द्र पाल शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में जिला के संयोजकों और अध्यक्षों को मंच पर बारी – बारी से अपने विचार सांझा करने, भविष्य की रूप रेखा तय करने में अपने सुझाव तथा एक ठोस कार्यक्रम को फलीभूत करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया।सभी संगठनों की संयुक्त मांगें इस प्रकार हैं : कि  01.01.2016 से 31.01.2022 तक सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनर्स की संशोधित ग्रैच्युटी, कम्युटेशन व लीव इनकैशमेंट का भुगतान लंबित है।01.01.2016 से संशोधित छट्ठे वेतन आयोग की सिफारिशों अंतर्गत लंबित शेष बकाया राशि का भुगतान न करना केवल पिछली सरकार के समय एक पचास हजार की किश्त दी गई है और हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को यह किश्त भी नहीं दी गई है।गत पांच वर्षों से चिकित्सा बिलों का कोई भुगतान नहीं किया गया है।पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को क्रमशः 50% और 30% की दर से पे मैट्रिक्स के मामले महालेखाकार के कार्यालय में पिछले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।मंहगाई राहत का 13% लंबित है तथा 111 माह एरियर भी लंबित है।लोकल अर्बन बोडी को 01.01.2016 से संशोधित पेंशन दी जाए जोकि अभी तक 01.01.2006 के वेतनमानों के हिसाब से मिल रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के पेंशनरों को भी भारतीय सेना की तर्ज पर इनके बच्चों को भी शिक्षण संस्थानों और सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाए।
बीस बोर्डो और कारपोरेशनों के पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता अन्य सरकारी विभागों की तर्ज पर दिया जाए।हिमाचल प्रदेश पुलिस के पेंशनरों को भी भारतीय सेना की तर्ज पर कैशलेश चिकित्सा सुविधा दी जाए।एच०पी०एम०सी० 1994 और 2006 के सेवा नियम ‘लोकर बोडी’ में लागू किए जाएं।हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को हर माह की पहली तिथि को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाए।
हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद बोर्ड के पेंशनरों को 2016 से पूर्व के लाभ दिए जाने। फ़रवरी 2022 से मई 2023 तक के एरियर का भुगतान किया जाए। विद्युत बोर्ड में भी ओ०पी०एस० लागू की जाए।अन्त में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के चेयरमैन ने अपने सम्बोधन में आह्वान किया कि यदि सरकार एक सप्ताह के भीतर सरकार हमारे प्रतिनिधियों को नहीं बुलाती है तो निश्चित रूप से धर्मशाला में होने वाले आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार का घेराव किया जाएगा।इस बैठक में  भूप राम वर्मा,  ब्रह्मा नन्द,  टी० डी० ठाकुर,  हिम्मत राम शर्मा,  बलराम पुरी,  सेठ राम, रविन्द्र सिंह राणा,  मदन शर्मा,  गंगा राम शर्मा,  राजेश राणा आदि ने भाग लिया।