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मंडी-हिमाचल किसान सभा लोकल कमेटी बाली चौकी, एवं किसान सभा राज्य कमेटी सदस्य महिंद्र ठाकुर ने खंड विकास कार्यालय बाली चौकी द्वारा मनरेगा श्रम कानून की लगातार अवहेलना पर गहरी चिंता व्यक्त करती है और लोगों को परेशान करने की निंदा करती है ।हिमाचल प्रदेश के बाली चौकी क्षेत्र में लगातार खंड विकास कार्यालय बाली चौकी गैर कानूनी बेतुके फरमान जारी कर रहा है। बाली चौकी क्षेत्र की कई पंचायतों में इस समय मनरेगा का काम चल रहा है । मनरेगा काम में जिन लोगों की ऑनलाइन हाजरी एप के माध्यम से तकनीकी कारणों से नहीं लग पा रही है उन्हें घर जाने के लिए कहा जा रहा है । जबकि पूरी दुनिया के अंदरर अगर ऑनलाइन या डिजिटल हाजिरी (बियोमेट्रिक )नहीं लग पाती है तो सभी कार्यालयों में चाहे व वह कोई भी कार्यालय क्यों ना ऑफलाइन हाजिरी यानी कि रजिस्टर पर हाजिरी लगाई जाती है। मनरेगा मजदूरों को भी मस्टरोल जारी किए गए हैं ।परंतु खंड विकास कार्यालय से यह फरमान जारी किया गया है कि लोगों को मस्टरोल नहीं बताने है। जबकि मनरेगा कानून कहता है की रोज मस्टरोल साइट पर होगा और हर काम पर मनरेगा कर्मी मैस्ट्रोल पर चेक कर सकता है । इस तरह का फरमान न केवल मनरेगा कानून का उल्लंघन है बल्कि श्रम कानून का भी उल्लंघन है। खंड विकास कार्यालय पहले ही मनरेगा कानून का उल्लंघन कर चुका है आवेदकों को 15 दिन बीत जाने पर भी काम नहीं दिया गया है और ना ही बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। जब लोग बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहे हैं उस स्थिति में सिर्फ चुनिदा लोगों को चिन्हित करके काम दिया जा रहा है और काम पर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। तकनीकी रूप से यदि हाजिरी नहीं लग पा रही है ।मस्ट्रोल होते हुए भी उन्हें गेरकानूनी रूप से घर भगाया जा रहा है। इसलिए किसान सभा यह मांग करती है की खंड विकास कार्यालय वाली चौकी मनरेगा कानून का लगातार उल्लंघन करना बंद करें, लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे और जिन भी लोगों की ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग पाई है तथा,उन्हें घर भेजा गया है उनकी हाजिरी लगाई जाए । यदि खंड विकास कार्यालय अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाती है तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। ,अनिश्चितकालीन हड़ताल खंड विकास कार्यालय में की जाएगी। साथ ही किसान सभा पंचायती राज मंत्री, उपायुक्त मंडी, जिला परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास प्राधिकरण मंडी से यह अनुरोध करती है कि इस कार्यालय द्वारा लगातार की जा रही गैर कानूनी कार्य प्रणाली को सुधारे अन्यथा हम आंदोलन को और उग्र करेंगे हो सकता है। यदि राष्ट्रपति का कार्यक्रम मनाली बनता है तो हमें मजबूरन उस दिन राष्ट्रीय उच्च मार्ग मंडी मनाली में चक्का जाम करना पड़ेगा और राष्ट्रपति के सामने हम इस कार्यालय की गैर कानूनी कार्य प्रणाली को रखेंगे। इस प्रकार आंदोलन में जो भी परेशानियां होगी उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी पंचायती राज विभाग और प्रशासन की होगी।
